महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार
bargal
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खेळीबाबत सर्वोच्य न्यायालयात आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून 27 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. तर 1 ऑगस्टला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी होणार आहे.
पत्रिज्ञापत्र सादर करण्याच्या कोर्टाच्या सूचना
दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मंगळवारपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एका आठवड्यासाठी ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
गटनेता हटवणं हा पक्षातंर्गत विषय - सरन्यायाधीश
सुनावणीदरम्यान, विधिमंडळात गटनेत्याला हटवण हा पक्षातंर्गत विषय आहे, ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याला गटनेता हटवण्याचा अधिकार असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे.
प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं जावं
मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण वर्ग करता येईल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावं असा आदेश दिलेला नाही. मात्र, याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करत असल्याचे रमण्ण यांनी म्हटले आहे.
वेळ वाढवून देण्याची शिंदे गटाकडून मागणी
कागद पत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्यांचा वेळ द्या अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील साळवी यांनी कोर्टाकडे केली आहे. मात्र, या मागणीवर सिब्बल यांच्याकडून विरोध करण्यात आला आहे. हे प्रकरण महत्त्वाचे आसल्याने त्यावर त्वरीत निकाल लावणे गरजेचे म्हटले आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेची समस्या नाही, परंतु काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण त्वरीत करणे गरजेच असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीन रमण्णा यांनी केली आहे.
लक्ष्मण रेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवता येतो
एका सीएमच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्या सीएमने शपथ घेणे चुकीचे नाही. तसेच पक्षात आवा उठवणे चुकीचं नाही. लक्ष्मण रेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवता येतो असे साळवी यांनी म्हटले आहे. कारण शिंदे गटाकडून पहिल्या दिवसापासून आम्ही शिवसेनेविरोधात कोणतेही काम केलेले नाही असे स्पष्ट करत आले आहे. त्यामुळे लक्ष्मण रेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवता येतो असे साळवी यांनी म्हटले आहे. 20 आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं या कल्पनेत आपण आहोत का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.
शिंदे गटाकडून हरीश साळवींचा युक्तीवाद सुरू
सिंघवी यांच्या युक्तीवादानंतर आता शिंदे गटाकडून हरीश साळवी यांच्या युक्तीवादाला सुरूवात झाली आहे. एखाद्या पक्षाला नवा नेता हवा असेल तर त्यात काही गैर काय असे साळवींनी कोर्टात म्हटले आहे. फूट तेव्हाच मानली जाते जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जाता असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील साळवी यांनी केला आहे. तसेच पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी एखादी तक्रार असणे गरजेचे असल्याचेही साळवी यांनी बाजू मांडतांना म्हटले आहे.
सिबल्लांकडून राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख
सुनावणीदरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, अशाप्रकारे कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते. याशिवाय सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला आहे. राज्यपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणे अयोग्य होते असेही त्यांनी कोर्टाता म्हटले आहे.
बंडखोर योग्य तर उपाध्यक्षांचा निर्णय़ चुकीचा असं कसं होऊ शकतं, असा प्रश्नही सिंघवी यांनी उपस्थित केला आहे. शपथविधी कसा झाला? इथं घटनेची पायमल्ली झाली आहे.
उद्धव ठाकरेंकडून अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी युक्तिवाद करत आहे. गुवाहाटीला गेल्यावर शिंदे गटाने केलेला मेल हा अनधिकृत बोता, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. यावेळी सिंघवी यांच्याकडून रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात येत आहे.
शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार, तसंच १९ पैकी १२ खासदार आता शिंदे गटाच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे आपणच खरी शिवसेना म्हणून ओळखले जावे यासाठी शिंदे गटाने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. काल संध्याकाळी याबाबतच पत्र शिंदे गटाने आयोगाला दिल्याची माहिती मिळत आहे. तर ठाकरे गटाने आधीच पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा केल्यास त्यांचं मत ऐकून घ्यावं अशी विनंती आयोगाला केली होती.
शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता द्या, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र
शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं असून आम्हालाच शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने दिलं आहे. दिल्लीत खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र देण्यात आलं.
