ओबीसी विधेयकाचा मसुदा तयार निवडणुका पार पडण्याची सगळी जबाबदारी आता राज्य सरकारवर
bargal
मुंबई - निवडणुका जाहीर झाल्या परंतू ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली न लागल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये गेल्या शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुनच मोठा गोंधळ झालेला पहायला मिळाला होता. हे सरकार या आरक्षणासंदर्भात गाफील असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता, तर आम्ही पुरेपुर प्रयत्न करत असून कायदेशीर बाबींमुळे या अडचणी येत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं
आपण दोन्ही बाजूंनी ओबीसींसाठी पुन्हा प्रयत्न करु. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, हे देखील सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. यासंदर्भातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासन देत म्हटलं होतं की, ओबीसी अरक्षणाबाबत आम्ही विधेयक तयार करत आहोत, ते सोमवारी पटलावर मांडू. या प्रश्नावर मार्ग आज निघावं हीच इच्छा आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली होती. त्यानुसार आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाव्यात म्हणून सरकारकडून मधला मार्ग काढण्यात आला आहे.
आज या विधेयकासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली आहे. यावेळी बाळासाहेब थोरात, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, देवेंद्र फडणवीस, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, आशिष शेलार उपस्थित होते. या बैठकीत याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून निवडणुका पार पडण्याची सगळी जबाबदारी आता राज्य सरकारवर असणार असल्याचं या विधेयकातून स्पष्ट होतंय. मध्य प्रदेशच्या धरतीवर हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे.
त्यानुसार आता या ओबीसी विधेयकाचा मसुदा तयार झाला असून आजच तो दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकानंतर प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारखा याबाबतचे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार असल्याचं सांगितलं जातंय. या निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने ठरवल्या जाणार असंही सांगितलं जातंय.
