विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला

संभाजीनगर / प्रतिनिधी - आताचे राज्य सरकार मराठवाड्याच्या जनतेविरुद्ध असून मागील वर्षी संभाजीनगरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आले असल्याचा जोरदार हल्ला शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी संभाजीनगरात राज्य सरकारने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याच्या हेतूने मंत्रिमंडळ बैठक घेतली होती. या बैठकीत तब्बल 100 पेक्षा अधिक घोषणा व २० निर्णय घेण्यात आले होते. मराठवाड्यातील विकास कामांसाठी एकूण ३७ हजार १६ कोटी रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. तसेच ९ हजार ६७ कोटी ९० लाख खर्चाचे निर्णय घेण्यात आले होते.एक वर्षपूर्ती या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाकडे पाहिले असता राज्य शासनाने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याची केलेली घोषणा हवेतच विरून गेली.एकाही विकासात्मक कामाला अद्यापपर्यंत मुहर्त लागत नसल्याची माहिती शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवार, ता. १६ सप्टेंबर रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आलेल्या घोषणाबाबत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा घणाघात यावेळी दानवे यांनी केला.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी तब्बल १४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. एका वर्षांमध्ये सदरील प्रकरणी फक्त प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकार हा प्रकल्प बनविण्यासाठी अशा संथ गतीने गेल्यास पुढील २० वर्षेही प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याची टिका अंबादास दानवे यांनी यावेळी केली. 
मराठवाड्यातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत आगामी काळात १२ हजार ९३८ कोटी रुपयांचे कामे राज्य शासन हाती घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. मात्र अद्यापपर्यंत फक्त ३०४ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी मिळाली असून  हायब्रीड अन्युटी योजने अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचे धोरण बदलल्यामुळे हे रस्ते पूर्ण होणार की नाही याची शंका सुद्धा निर्माण झाल्याची भिती अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली.

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील धोपटेश्वर येथील दगडाबाई शेळके यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतला असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ५ कोटी रुपये खर्च करुन स्मारक बांधणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु आज रोजी या स्मारकाच्या घोषणेची सद्यस्थिती पाहता पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांनी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी जालना जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमिनीची मागणी केली आहे. मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून ओळख असणाऱ्या या स्वातंत्र्य सेनानी यांच्या स्मारकाच्या घोषणाकडे असे शासन दुर्लक्ष करत असेल तर सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांचा हा अपमान असल्याचीअसल्याची भावना यावेळी दानवे यांनी प्रकट केली.

राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या मराठवाड्यातील शेतीला जोडधंदा म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत ८६०० गावांमध्ये ३ हजार २२५ कोटी रुपये खर्च करून दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची घोषणा  केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाद्वारे मराठवाड्यात दूध क्रांती येणार असल्याची भीमगर्जना केली होती.मात्र, मुख्यमंत्री आपल्या शब्दावरून पलटले असून सदरील घोषणेचा फेरविचार करण्यात येत असल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी यावेळी दिली. 

मराठवाड्यात क्रीडा संस्कृती निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकारने संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली तर होती. परंतु या घोषणाचे मागील एक वर्षात काय झाले याचे सुस्पष्ट माहिती समोर आली नाही. मात्र २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या संबंधित एक समिती गठीत करण्यात आली होती, तिला ३० जुन २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त सदरील प्रकरणी कसलेही कामकाज झाले नसल्याची माहिती दानवे यांनी दिली. 

मंत्रिमंडळ बैठकीच्या एक वर्षानंतर राज्य शासनाने केलेल्या घोषणांकडे पाहिले असता मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी मराठवाड्याची पूर्णतः फसवणूक केली असून एका वर्षात सर्व घोषणांकडे प्रशासकीय व शासकीय पातळीवर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मागासले पण दूर करून मराठवाड्याला सुजलाम सुफलाम करू मुख्यमंत्र्यांची ही निव्वळ घोषणाच एका वर्षात राहिली असल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी यावेळी राज्य सरकारवर केला. 

सकल मराठा समाजाच्या वतीनेही सदरील मागण्या वेळोवेळी आंदोलन करून राज्य सरकार समोर मांडण्यात आलेल्या आहे. मात्र राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सर्रास दुर्लक्ष करून वेळ काढूपणा आणि मराठा समाजाला फसवत असल्याची भावना यावेळी दानवे यांनी व्यक्त केली.

आमच्या बातम्या WhatsApp वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा