अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन
bargal
औरंगाबाद/प्रतिनिधी - एक जिल्हा एक उत्पादन योजना बँक कर्जाशी निगडीत आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी उत्पादकांना योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी संस्थेची आर्थिक उलाढाल किमान एक कोटी असणे बंधनकारक आहे. या योजनेकरीता सद्यस्थितीत वैयिक्तिक लाभार्थीसाठी ऑनलाईन व स्वयंसहायत्ता गट, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था आणि सहकारी उत्पादकामार्फत ऑफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ.तुकाराम मोटे यांनी कळविले आहे.
लाभार्थ्यांनी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर योजनेची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.
केंद्र शासनामार्फत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग विकास (पीएमएएमई) योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षाच्या कालावधीत असंघट‍ित क्षेत्रातील सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जाणार आहे. या योजनेंर्गत शासनाने जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) या बाबीखाली मका पिकास मंजुरी दिली आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार जिल्हास्तरावर वैयक्तिक उद्योजक आणि विविध गटांचे सदस्य (स्वयंसहायत्ता गट, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था आणि सहकारी उत्पादक इ.) यांना मका प्रक्रिया उद्योगाकरीता लाभ घेता येणार आहे.
वैयक्तिक लाभासाठी किमान वय 18 वर्षे व शिक्षण आठवी पास असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबातील एक व्यक्ती आर्थिक मदतीस पात्र असेल. प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के व कमाल रक्कम रु. 10 लाखापर्यंत अनुदान असेल. प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम भरण्याची लाभार्थीची क्षमता असावी.
योजनेमध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन पिकांवर आधारीत नवीन प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी सहाय्य, सध्या कार्यरत असलेले एक जिल्हा एक उत्पादन पिकावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग व अन्य उत्पादन घेत असलेले कार्यरत उद्योग यांनी क्षमतावृध्दी, आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण इत्यादीसाठी सहाय्य एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाशी सबंधित स्वयंसहाय्यता गटासाठी बीज भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरीता प्रति बचत गट 4 लाखांचा लाभ, सामाईक पायाभूत सुविधांसाठी आधारीत नवीन प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी सहाय्य उत्पादनाचे ब्रॅडिग व विपणन सुविधासाठी (ODOP) प्रकल्प खर्चांच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे, असेही त्यांनी कळविले आहे.
