जीएसटीची तुलना मोगलशाहीतील ‘जिझिया’ कराशीच करावी लागेल;शिवसेनेचा केंद्रावर हल्लाबोल
bargal
मुंबई : केंद्र सरकारने (Central Government) सोमवारपासून वाढवलेल्या वस्तू आणि सेवाकराची (GST) भर पडली. वेष्टनातील अत्यावश्यक अन्नपदार्थ ते खासगी रुग्णालयांतील उपचार अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबी महाग वस्तूंच्या यादीत आहेत. याच वाढवण्यात आलेल्या जीएसटीवरुन शिवसेनेनं (ShivSena) केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. एकीकडे कॉर्परेट टॅक्ससारख्या गोष्टींमध्ये सूट देऊन उद्योजकांना सवलत देता आणि दुसरीकडे गोरगरीब जनतेच्या अन्नधान्यावर व दह्यावर जीएसटी लादून ते महाग करता, हा कुठला कारभार म्हणायचा? असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारलाय. वाढवलेला जीएसटीची तुलना मोगलशाहीतील ‘जिझिया’ कराशीच करावी लागेल असं शिवसेनेनं म्हटलंय. स्मशानातील विधी व साहित्य यांवरही आता १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरुन, “मरणाच्या दारावर मोदी सरकार करवसुली करणार,” असा हल्लाबोल केला आहे.
जीएसटीचा घाव घालून सरकारने काय साधले?
“सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला नेऊन भिडवल्यानंतर मोदी सरकारने ‘किचन’मधील महत्त्वाच्या वस्तूंवर ‘जीएसटी’चा हल्ला चढवला आहे. सोमवारपासून सरकारने ज्या अनेक नव्या वस्तूंना जीएसटीच्या जाळय़ात ओढले, ते पाहता गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांचे पुरते कंबरडेच मोडायचे असा निश्चय दिल्लीश्वरांनी केलेला दिसतो. स्वयंपाकघरात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या दही, ताक, पनीर, पॅकबंद पीठ, साखर, तांदूळ, गहू, मोहरी, जव आदी वस्तूंवर प्रथमच पाच टक्के जीएसटी लादण्यात आला आहे. दुग्धजन्य पदार्थ आणि अन्नधान्याबरोबरच गोरगरीब व कष्टकरी लोक ‘भत्ता’ म्हणून जो चिवडा किंवा मुरमुरे खातात त्यावरही पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. गहू, तांदूळ, पीठ, दही, ताक, पनीर यांसारख्या रोजच्या स्वयंपाकात लागणाऱ्या वस्तू आधीच गेल्या आठेक वर्षांत महागल्या असताना त्यावर आणखी जीएसटीचा घाव घालून सरकारने नेमके काय साधले?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय.
मोदींनीच जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागणार नाही, जाहीर केले होते
“‘अच्छे दिन’चे गाजर तर सरकारने केव्हाच मोडून खाल्ले; पण हे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्यांनी किमान जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढवताना ‘जना’ची नाही, पण ‘मना’ची तरी बाळगायला हवी होती. घराघरांतील रोजचा स्वयंपाक महाग करण्याचे हे फर्मान जारी करताना सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा हात जराही का कचरला नसेल? आश्चर्य असे की, पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा सोपी करप्रणाली म्हणून सरकारने जीएसटी अस्तित्वात आणला, तेव्हा त्याचे गोडवे गाताना खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागणार नाही, असे जाहीर केले होते. ‘गहू, तांदूळ, दही, लस्सी, ताक या वस्तूंवर पूर्वी टॅक्स लागत होता, पण आता जीएसटी आल्यावर मात्र या सर्व वस्तू टॅक्स फ्री असतील,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी एका भाषणात निक्षून सांगितले होते. मात्र ‘त्या’ प्रत्येक वस्तूवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय आज त्यांच्याच सरकारने घेतला आहे,” अशी टीका जुन्या आश्वासनांची आठवण करुन देत शिवसेनेनं केली आहे.
