गायरान हक्क संघर्ष समितीचा मंत्रालयावर धडक मोर्चा काय आहेत मागण्या
PCN Live
मुंबई / प्रतिनिधी - महाराष्ट्रातील गायरान धारकांची अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी व सौर ऊर्जा प्रकल्प, विकासाचे इतर प्रकल्प गायरानात न राबवण्याच्या मागणीसाठी १८ मार्च रोजी महाराष्ट्र गायरान हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी आझाद मैदानात रोखून धरल्यानंतर तेथेच मोर्चाचे विसर्जन ठिय्या आंदोलन व सभेत झाले.
भारतीय खेत मजदूर युनियन (BKMU) शी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे राज्याचे कार्याध्यक्ष कॉ. प्रा.राम बाहेती यांच्या अध्यक्षतेखाली तेथे झालेल्या सभेत मानवी हक्क अभियानचे नेते सुभाष मुंडे,भूमी मुक्ती मोर्चाचे नेते मच्छिंद्र गव्हाले,भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव कॉ.ॲड.सुभाष लांडे, लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे राज्य सहसचिव कॉ.गणेश कसबे,भाकपचे कॉ.सय्यद अनिस, कॉ. रुखमणबाई श्रीखंडे, त्र्यंबक शेजुळ आदींची भाषणे झाली.
नागपूरचे किशोर गजभिये यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात १२ जणांचे शिष्टमंडळ पोलिसांनी त्यांच्या गाडीत संध्याकाळी ४ वाजता नेले.मात्र "येतो येतो" म्हणूनही संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंतही मंत्रीमहोदय आलेच नाहीत.अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात असल्याने महसूल मंत्री व राज्य मंत्रीही उपलब्ध होऊ शकले नाहीत असे अधिकाऱ्यांचे व पोलिसांचे म्हणणे होते. शेवटी धारूरकर नावाच्या कक्ष अधिकाऱ्याने निवेदन स्वीकारले. या गलथान पणाचा व गायरान धारकाकडे उदासीनतेने पाहणाऱ्या शासनाचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव,सिल्लोड, फुलंब्री, औरंगाबाद व गंगापूर या पाच तालुक्यातील ४० गावातील सुमारे ४०० गायरान धारक मंत्रालयावरील मोर्चात सहभागी झाले होते. सोयगावचे गायरान धारक कॉ.प्रताप चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली,सिल्लोडचे गायरान धारक कॉ.मिर्झा अस्लम व पुंजाराम कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली तर फुलंब्री तालुक्यातील गायरान धारक कॉ.बबन बोराडे ,
कॉ.इंदुमती केवट व कॉ.रूखमण श्रीखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चात सहभागी झाले होते.औरंगाबाद तालुक्यातील गावरान धारक कॉ.राजू साठे, गंगापूर तालुक्यातील गायरान धारक कॉ. गणेश कसबे,कॉ.संजय तावरे,कॉ.पोपटराव कुऱ्हाडे,कॉ.गयाबाई सोनावणे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई मोर्चात गेले होते.
मंत्रालयातील शिष्टमंडळात लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने कॉ.गणेश कसबे व कॉ.मारिशा पवार सहभागी झाले होते.
निवेदनात म्हटले आहे की उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो भूमिहीन आणि स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्याच्या नंतरही जमीन मिळण्यासाठी आंदोलन केलेले आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भूमी मुक्ती आंदोलनात लाखो भूमिही तुरुंगात गेलेले होते या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने प्रथम 1978 पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली व पुन्हा 14 एप्रिल 1990 पर्यंत ची अतिक्रमणे नियमित केली मात्र 1990 नंतर झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील शेतमजुरांच्या भूमिहीनांच्या संघटना वारंवार करीत आहे त्यासाठी आंदोलने करीत आहे तरीही 1990 ची तारीख बदलण्यात आलेली नाही तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प महामार्ग इत्यादी विकासाच्या कामासाठी गायरान धारकांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येतात याचाही विरोध विविध संघटनांनी वेळोवेळी केलेला आहे .
राजकीय पक्षापैकी फक्त भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ.ॲड.सुभाष लांडे दिवसभर उपस्थित होते.सरकार धनदांडग्यांचे लाड करत असून गोरगरीब कसत असलेल्या जमीनी भांडवलदारांच्या घशात घालायचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप यावेळीज बोलताना कॉ.लांडे यांनी केला.
गायरान धारकांनी सरकारच्या या षडयंत्राचा एकजूटीने व मोठा लढा उभारून विरोध करावा व कसत असलेल्या जमीनीच्या ताबा सोडू नये असे आवाहनही कॉ.लांडेनी यावेळी केले.
मागण्या
१ ) गाय रानात सौर ऊर्जा व विकासाचे इतर प्रकल्प राबवू नका
२) गायरानावरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी पूर्वी ठरलेली 14 एप्रिल 1990 ही तारीख बदलून आजपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे करावी
३) धनदांडग्यानी श्रीमंतांनी गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे तोपर्यंत त्वरित काढावीत.
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 जानेवारी 2011 च्या निकालाचा संदर्भ महाराष्ट्र शासनाने गायराने नियमित करताना लाऊ नये
५) उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.
६) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन स्वाभिमान योजनेचा विस्तार करून सर्व अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत नियमित करावीत.
या मागण्यासाठींचा संघर्ष यानंतरही एकजुटीने सुरू ठेवण्याचा निर्णय यावेळी महाराष्ट्र गायरान हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने घेण्यात आला.
