प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा चांगल्या कामात अडथळा
PCN Live
संभाजीनगर/प्रतिनिधी - शहरातील रुग्णालयातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून एनओसी मिळत नसल्याने महापालिकेस अडचण निर्माण झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या या धोरणामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चांगल्या कामात अडथळा आणून आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
शहर आणि परिसरातील तब्बल १३०० रुग्णालयांमधील वैद्यकीय कचऱ्यावर आता शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जात आहे. ही किमया गोवा येथील बायोटेक कंपनीने केली. एवढे करूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रकल्प चालविण्यासाठी महापालिकेला एनओसी द्यायला तयार नाही.
वैद्यकीय कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या बायोटेक कंपनीने महापालिकेची निविदा भरून प्रक्रिया करण्याचे काम मिळविले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या आदेशानुसार गेवराई तांडा येथील जुना प्रकल्प मनपाने ताब्यात घेतला. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नवीन प्रकल्प हस्तांतरित केला. मागील दोन महिन्यांत कंपनीने प्रकल्पाचा अक्षरश: कायापालट केला. पूर्वी येथे दोन मिनिटेही थांबता येत नव्हते. एवढी प्रचंड दुर्गंधी, अस्वच्छता, कोणतेही निकष पाळले जात नव्हते. कचरा अर्धवट जाळून फेकून दिला जात होता. मनपाचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा यांच्यासह पत्रकारांनी बुधवारी या प्रकल्पाची पाहणी केली.
पूर्वी आणि आता फरक काय?
१) पूर्वी उघड्यावर वैद्यकीय कचरा जाळला जात होता. मानवी शरीराच्या विविध अवयवांचा त्यात समावेश असायचा. निघणारी राख, घाण पाणी याचा निचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने केला जात नव्हता, त्यामुळे दुर्गंधी पसरत होती.
२) कचऱ्याचे निर्जंतुकीकरण होत नव्हते. कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही सुविधा नाहीत. दुर्गंधीने कर्मचाऱ्यांना उलट्या होत. आता संपूर्ण कचरा निर्जंतुक केला जातो. वर्गीकरणानंतर जाळण्याची प्रक्रिया केली जाते. ८०० डि. सेल्सियस तापमानात कचरा जाळला जातो.
३) घाण पाण्याचा पुनर्वापर होतो. रोज पंधरा हजार लिटर पाण्याचा वापर होतो, असे या प्रकल्पाचे प्रमुख संजीवकुमार यांनी सांगितले.
१२ वाहनांद्वारे कलेक्शन
बारा वाहनांच्या माध्यमातून दररोज ४ टन कचऱ्याचे संकलन केले जाते. प्रकल्पासाठी ८० कामगार नियुक्त केले आहेत. पूर्वी ८ कामगार होते. प्रत्येकाला मास्क, टोपी, बूट आणि गणवेश आहे. अत्याधुनिक पद्धतीने चालवण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाची पाहणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करायला तयार नाही. उलट एनओसीही देत नाही. मनपा एनओसीसाठी प्रयत्न करीत आहे.
