राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी दिले संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
bargal
औरंगाबाद / प्रतिनिधी - आमदार संजय शिरसाट यांनी मनपातील अधिकारी यांनी ज्या लोकांच्या मर्जीतील हा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे व संभाजीनगर शहरात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या संबंधित अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासंदर्भात आज राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त उविंदर पाल सिंग मदान यांना निवेदन दिले.
याप्रसंगी राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी सांगितले की, संभाजीनगर शहरातील मनपाचा हा प्रारूप आराखडा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाला आहे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे त्यामुळे या प्रकारामध्ये कोणत्याही अधिकारी असेल तर यांची गय केली जाणार नाही, संबंधितावर त्वरित गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देखील राज्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलेले आहेत असे आमदार संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
आमदार संजय शिरसाट यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात महानगरपालिका निवडणुक गेल्या वर्षाभरापासुन रखडलेली आहे. ही महानगरपालिकेची रखडलेली निवडणुक घेण्यासाठी आपण (राज्य निवडणुक आयोगाने) प्रक्रीया सुरु केली आहे. प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा १७ मे पर्यंत पाठविण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय यांना देण्यात आले होते. पण आराखडा तयार करण्यासाठी निवडणुक आयोगाकडुन नकाशा मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे ही डेडलाईन हुकली. राज्य निवडणुक आयोगाने दिलेली लोकसंख्या व महानगरपालिकेकडे असलेल्या लोकसंख्येत तफावत आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्याना आपल्या कार्यालयात मुंबई येथे बोलविण्यात आले.
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने राज्य निवडणुक आयोगाला सादर केलेल्या प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला होता. प्रारुप आरखडा अंतिम करण्याच्या तयारी सुरु असतांना आयोगाकडे सादर करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा संभाजीनगर (औ.बाद) शहरात सर्वच नागरीकांच्या सोशल मिडीयावर पाहण्यास मिळत आहे. आराखडा अधिकारी यांच्याशिवाय इतर कोणाला ही माहीत नसताना हा प्रसिद्ध कसा झाला हा संशयास्पद आहे याची चौकशी राज्य निवडणुक आयोग आपण करावी.
महानगरपालिका निवडणुकेसाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये तयार करण्यात आलेली वार्ड रचना वादग्रस्त ठरली होती. त्याचे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात गेले होते. त्यात सुनावणीदरम्यान मनपाने आणि राज्य निवडणुक आयोगाने नवीन प्रारुप रचना तयार करताना गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना देखील हा आता प्रभाग रचनेचा आराखडा सर्वत्र प्रकाशित झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे दिसते.
स्मार्ट सिटी व महानगरपालिका यामधील असलेल्या अधिकाऱ्यावर कडक अशी वचक ठेवणारे मनपा प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय हे सर्वोच्च पदावर कार्यरत असतांना आणि मनपाचे अधिकारी मुंबईत असतांना ४६ पानांचा हा प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा हा गोपनीय असतांना अनेक इच्छुक व नागरिकांच्या मोबाईलवर कसा प्रदर्शित झाला इथे मात्र शंकेला कारण आहे, न्यायालयाचा आदेश हा सर्व सामान्य लोकांसाठीच आहे का सर्वोच्च पदावर असलेल्या अधिकारी यांना नाही का असा प्रश्न देखील मला पडला आहे.
मनपातील काही कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा हा प्रारुप आराखडा प्रसिध्द करण्यामागे हात आहे.शासकीय अधिकारी हा जर कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा सल्याने काम करत असेल तर त्याचा गोपनीयता भंग होणारच नेमकं महानगरपालिका चालवते कोण हा प्रश्न देखील आम्हाला पडला आहे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यांचे याकडे लक्ष नाही का. न्यायालयाने आदेश दिले असतांना या आदेशाचा भंग केला जातोय हे दुर्देव आता पर्यंत शाळेतील पेपर फुटत असतात हे ऐकले आहे परंतु उच्च शिक्षित असलेल्या अधिकाऱ्याकडुन मनपाचा प्रारुप आराखडा फुटतो कसा किंवा प्रसिध्द होतो कसा या मागे कोणाचा तरी हात असल्याशिवाय या घटना पेच फुटत नसते. आणि काही लोकांच्या फायद्यासाठी हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. मनपाही लोकांची मक्तेदारी नाही या घडलेल्या प्रकाराचा महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय हे जबाबदार आहे. ते एका सर्वोच्च पदावर असल्याने प्रसिध्द झालेल्या आराखड्याची संपुर्ण सर्वस्वी जबाबदारी ही त्यांचीच आहे.
संभाजीनगर महानगरपालिकाचा सध्या प्रसिद्ध झालेला प्रारूप आराखडा कोणाचा सांगण्यावरून किंवा यामागे कोणाचा सहभाग आहे, मनपातील अधिकारी यांनी ज्या लोकांच्या मर्जीसाठी हा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे याची सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे म्हटले आहे.
